International Hindi News Imran Khan Challenges Military Trial in Islamabad HC, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । International Hindi News Imran Khan Challenges Military Trial in Islamabad HC, उन्हें डर है कि उन पर सैन्य मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्होंने सैन्य अदालत द्वारा उनके संभावित मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की।
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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक ने रावलपिंडी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर 9 मई के दंगों के सिलसिले में उनके कोर्ट मार्शल पर चिंता जताई है। अपनी याचिका में उन्होंने पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) की हाल ही में हुई गिरफ्तारी का हवाला दिया। “कुछ सप्ताह पहले, एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी को सेना ने गिरफ्तार किया था। खान के हवाले से कहा गया, “मीडिया में इस बात पर व्यापक रूप से चर्चा और रिपोर्ट की गई है कि वह 9 और 10 मई, 2023 से संबंधित मामलों में आवेदक के खिलाफ मंजूरी देंगे और इस आधार पर आवेदक को सैन्य हिरासत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।”
पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी चिंताओं की पुष्टि अन्य बातों के अलावा, संघीय सरकार के कानूनी मामलों के प्रवक्ता एडवोकेट अकील मलिक के बयान से भी हुई। मलिक ने हाल ही में कहा कि शिकायतकर्ता पर सैन्य अदालत द्वारा पूर्ण रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है और पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं।
Imran Khan ने संघीय कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार के बयान का भी उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ 9 मई के मामलों को सैन्य अदालत में स्थानांतरित करने का निर्णय पंजाब सरकार का विशेषाधिकार होगा। इस बीच, डॉन ने कहा कि इस्लामाबाद के राजनीतिक और पत्रकारिता हलकों में अफवाहें फैलने लगी थीं कि पीटीआई संस्थापक की हिरासत सैन्य अधिकारियों को सौंप दी गई थी, जबकि अन्य ने दावा किया कि खान को किसी भी समय सैन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकता है।
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हालांकि इन अफवाहों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उनका कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के जवाद एस. ख्वाजा बनाम जवाद एस. ख्वाजा के फैसले के विपरीत होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सैन्य अदालतों द्वारा नागरिकों पर मुकदमा चलाना असंवैधानिक है।
याचिका में कहा गया है, “इस याचिका के संदर्भ में समान रूप से महत्वपूर्ण यह निष्कर्ष है कि जिस तरह से सैन्य अधिकारियों ने 9 और 10 मई 2023 की घटनाओं के संबंध में 103 बंदियों को सुरक्षित किया, वह गैरकानूनी था।” उन्होंने कहा, “इस बात की वास्तविक संभावना है कि सैन्य अधिकारी आवेदक को हिरासत में ले लेंगे।”
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य के अधिकारियों द्वारा उनके (और उनकी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों) के साथ जिस तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक व्यवहार किया गया है, वह स्थिति को “गंभीर रूप से चिंताजनक” बनाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब के महानिरीक्षक (कारागार) और अदियाला जेल निदेशक सहित प्रतिवादियों को आदेश दे कि वे खान को सैन्य अधिकारियों को न सौंपें। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उनके मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में हो।
