8th Pay Commission Central Government: बढ़ेगा न्यूनतम वेतन?: जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ, क्या केंद्र आखिरकार अगले वेतन आयोग के गठन पर कोई फैसला लेगा? यह सवाल करोड़ों Central Government कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में है, जो मानते हैं कि जल्द ही घोषणाएँ हो सकती हैं, खासकर उस प्रवृत्ति को देखते हुए जिसमें केंद्र ने लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोगों को लागू किया है।

Table of Contents

8th Pay Commission Central Government: बढ़ेगा न्यूनतम वेतन?

नए वेतन आयोग से विभिन्न आर्थिक संकेतकों, खासकर मुद्रास्फीति के रुझानों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव करने की उम्मीद है। लंबे इंतजार के बाद Central Government के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद के मुताबिक 3% महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ, अब कर्मचारियों के लिए डीए मूल वेतन का 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर का वेतन मिलने पर तीन महीने का बकाया मिलेगा।

क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत में हो सकती है?

उम्मीद है कि केंद्र अगले साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकता है, संभवतः केंद्रीय बजट 2025 में। एक केंद्रीय नेता का कहना है कि एक बार आयोग का गठन हो जाने के बाद, केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगता है, उन्हें लगता है कि बजट 2025 घोषणा करने के लिए “उचित समय” होगा। पिछली बार, 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

7वें वेतन आयोग का केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पिछले वेतन आयोगों की तरह, कर्मचारी और पेंशनभोगी यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग से उनके वेतन में क्या बदलाव आएगा। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में संक्रमण के दौरान, कर्मचारी यूनियनों ने वेतन संशोधन के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की वकालत की। हालाँकि, सरकार ने अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया, जो वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक के रूप में कार्य करता है।

इस फिटमेंट फैक्टर के साथ, Central Government के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया – 2.57 गुना वृद्धि। इसी तरह, सेवानिवृत्त लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त, कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 रुपये कर दिया गया, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये निर्धारित की गई, जो सभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है।