Arvind Kejriwal vs ED:दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों की ओर से उत्पाद शुल्क नीति-2021-22 घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई की।Arvind Kejriwal vs ED:हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत और गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी हैं।
Arvind Kejriwal vs ED:केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा ,पढ़ें
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने याचिकाकर्ता केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला करते हुए उनकी (Kejriwal) गिरफ्तारी की घोषणा करने और बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो की देखरेख में स्थानांतरित करने के ईडी के फैसले को बरकरार रखा। (CBI) मामले में विशेष अदालत के निर्देशों के अनुसार। कोर्ट ने साफ शब्दों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी(ED)ने इस कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए हैं, उनसे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले एक्साइज पॉलिसी बनाने की साजिश का हिस्सा थे।उन्होंने इस योजना से कमाए गए पैसों का भी सदुपयोग किया। अदालत ने घोषणा की कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से नीति तैयार करने में शामिल थे,और रिश्वत के भुगतान का अनुरोध करने में भी शामिल थे।
एक दिन पहले 3 अप्रैल को हाईकोर्ट(High court) ने सभी पक्षों की गहन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।केजरीवाल उस तारीख को लेकर अड़े हुए थे जिसके कारण एजेंसी सेंट्रल ने उन्हें हिरासत में ले लिया। केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव और समान अवसर शामिल हैं। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी को अवैध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
Arvind Kejriwal vs ED: केजरीवाल को किस मामले में गिरफ्तार किया और कब, जानें
Delhi cm Arvind Kejriwal arrest:आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर हैं। कावेरी बावेजा के विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें 1 अप्रैल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा था। ईडी ने केजरीवाल पर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीतियां 2021-22 (जिसे विवाद होने के बाद रद्द कर दिया गया था) को लागू करके लाखों रुपये की चोरी करने का दावा किया है। 17 अगस्त 2022 को, सीबीआई ने 2021-22 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित उल्लंघन की जांच दर्ज की थी।
इसके आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं – दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया और सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh)और अन्य ने अवैध कमाई के लिए साजिश रची थी।
