CM Yogi decision उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार खोजने में मदद करेगी। CM Yogi decision सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास (Chief minister Young entrepreneurial development) अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। इस योजना में 10 साल के भीतर 10 लाख नए एमएसएमई (MSME) स्थापित करने का लक्ष्य है। विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम योगी का यह फैसला काफी अहम है।
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CM Yogi decision : उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराएगी, उपचुनाव से पहले सीएम योगी का निर्णय
Self employment in UP उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह राज्य विधानसभा के उपचुनाव से पहले युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू करेंगे। राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” शुरू करने के निर्देश दिए।
इस योजना का लक्ष्य 10 साल में 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया था कि वह “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” शुरू करेंगे और इस साल के बजट में इसके लिए प्रावधान भी शामिल किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब इस पर अमल शुरू करने का समय आ गया है। अभियान पर एमएसएमई विभाग की प्रस्तुति देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वरोजगार पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
CM Yogi decision: यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बन सके
Self employment in UP इस योजना को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आजीविका चला सकें। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वितीय ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभियान के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवर्ष एक लाख सूक्ष्म उद्योगों (Micro Industries) की स्थापना संभव होगी। अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत सामान्य श्रेणी के अनुदान के अतिरिक्त महिलाओं, ओबीसी, दिव्यांगजनों, एससी, एसटी के पुरुषों और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया जाए।
मार्जिन मनी (Margin Money) पर भी अनुदान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को यथासंभव ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऋण पर ब्याज (interest on loan) एक निश्चित अवधि के लिए माफ किया जाएगा और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा कवरेज भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक जिले में युवाओं को उसी तरह रखा जाए जैसे कि आकांक्षी ब्लॉकों में सीएम फेलो तैनात हैं। उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तपोषण से पहले युवाओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नये उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन में उद्यमियों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।