Delhi CM Atishi Inaugurates : Delhi की सीएम आतिशी ने कहा कि आनंद विहार फ्लाईओवर से लोग तीन लाल बत्ती कब छोड़ पाएंगे।
New Delhi: Delhi CM Atishi ने बुधवार को शहर के पूर्वी हिस्से में अप्सरा बॉर्डर को आनंद विहार से जोड़ने वाले छह लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और कहा कि इससे हर रोज लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे| Atishi ने कहा कि इस फ्लाईओवर से लोग तीन लाल बत्तियों को छोड़ सकेंगे।
उन्होंने कहा, “आज मुझे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। पिछले दो वर्षों से मैं लगातार इस परियोजना की देखरेख कर रही हूं। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहती हूं।”सीएम ने कहा, “जब लोग इस फ्लाईओवर से गुजरेंगे, तो वे तीन लाल बत्ती से बचेंगे और लगभग 12 मिनट का यात्रा समय बचाएंगे। इस फ्लाईओवर से हर रोज लगभग 1.5 लाख लोगों को लाभ होगा।”
हर रोज लगभग 40,300 लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जो लगभग 5,900 पेड़ों की वायु-सफाई क्षमता के बराबर है।उन्होंने कहा कि इससे प्रतिदिन 30,000 घंटे की श्रमशक्ति की बचत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1.5 टन की कमी आएगी, प्रतिदिन 40,000 लीटर से अधिक ईंधन की बचत होगी और जनता को सालाना 138 करोड़ रुपये की बचत होगी।
Anand Vihar और Apsara Border के बीच सड़क संख्या 56 पर छह लेन का 1,440 मीटर लंबा फ्लाईओवर, जिसमें आस-पास के क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2 अप-डाउन रैंप हैं, इस खंड पर यातायात का भार कम करेगा और यात्रियों को रामप्रस्थ कॉलोनी, विवेक विहार और श्रेष्ठ विहार में यातायात जाम से बचने में मदद करेगा। फ्लाईओवर के खंभों को विभिन्न पक्षियों की पेंटिंग से सजाया गया है। उन्होंने दावा किया कि जहां अन्य सरकारों में सरकारी परियोजनाओं की लागत और समय कई गुना बढ़ जाता है, वहीं दिल्ली की ईमानदार सरकार ने इस फ्लाईओवर को अनुमान से कम लागत में पूरा किया है।
सीएम ने दावा किया, “आनंद विहार फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 372 करोड़ रुपये थी। अगर कोई और सरकार होती तो लागत कई गुना बढ़ जाती, लेकिन दिल्ली की ईमानदार सरकार ने यह फ्लाईओवर 347 करोड़ रुपये में पूरा किया, जिससे 25 करोड़ रुपये की बचत हुई।” आनंद विहार फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही आप सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में पूरा किया गया यह 38वां बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है – फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर। परिणामस्वरूप, दिल्ली की सड़कें, जो कभी अपने ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती थीं, अब अपने बेहतरीन बुनियादी ढांचे के लिए प्रसिद्ध हैं, आतिशी ने कहा। 2014-15 में आप सरकार के सत्ता में आने से पहले, दिल्ली दुनिया भर में चौथा सबसे भीड़भाड़ वाला शहर था।
हालांकि, हमारी सरकार द्वारा किए गए काम के बाद, दिल्ली आज 44वें स्थान पर आ गई है। इसका मतलब है कि ट्रैफिक जाम कम हुआ है, जिससे यात्रियों के लिए यह आसान हो गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने केवल 10 वर्षों में 250 किलोमीटर नई मेट्रो ट्रैक बिछाए हैं, और एक और उन्होंने कहा कि 250 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है।
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Delhi CM Atishi Inaugurates : दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा- सरकारी योजनाओं से मुंह मोड़ने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
Arvind Kejriwal ने कहा कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार की योजनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भयभीत है।दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित दो योजनाओं के लिए उनके और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई पंजीकरण प्रक्रिया को खारिज करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के एक संयुक्त निदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव हैं। बुधवार को अखबारों में प्रकाशित अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य गैर-करदाता महिलाओं को 2,100 रुपये देना है और संजीवनी योजना, जो सरकारी और निजी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की योजना है, को “धोखाधड़ी” कहा गया है।
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आप मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, “आज अखबारों में जारी किए गए नोटिस पूरी तरह से झूठे हैं। भाजपा ने इन अधिकारियों पर दबाव डाला है और एक झूठा सार्वजनिक नोटिस जारी किया है क्योंकि वे जनता की प्रतिक्रिया से हैरान हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”
Delhi CM Atishi Inaugurates :दिल्ली सरकार की योजनाओं पर सार्वजनिक नोटिस में क्या कहा गया?
दोनों योजनाओं को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार के दो विभागों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किए। इस स्थिति ने एक बार फिर नौकरशाही और दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बीच नाजुक रिश्ते को उजागर किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम में संशोधन के बाद, सेवा विभाग उपराज्यपाल के नियंत्रण में आ गया है।
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