Eknath Shinde Signals Early Maharashtra Polls This November: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Eknath Shinde ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है और सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
Eknath Shinde Signals Early Maharashtra Polls This November
शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव बेहतर होगा।
उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा वाली महायुति सरकार विकास और कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
Eknath Shinde ने कहा, “नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। दो चरणों में चुनाव कराना बेहतर होगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए योग्यता और अच्छा स्ट्राइक रेट ही मापदंड होगा।”
उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को 8 से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह महिलाओं में सरकार के प्रति बढ़ते समर्थन को देख सकते हैं और इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार आम जनता की सरकार है।
उन्होंने कहा, “हमने विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखा है।”
Eknath Shinde Signals Early Maharashtra Polls This November
Politics Hindi News Today: Eknath Shinde ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का वजीफा मिलेगा। इस कार्यक्रम में 10 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है।
शिंदे ने कहा कि सरकार की लड़की बहन योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिली है। उन्होंने कहा, “हमारी योजना 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है।” वर्तमान में, सरकार की प्रमुख ‘Eknath Shinde माझी लड़की बहिन योजना’ की महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
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Eknath Shinde ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाना और सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना है। शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) जैसी सभी सरकारी एजेंसियों को झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के काम में जोड़ा गया है।
