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Rajasthan 17 New Districts | गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों की रिपोर्ट तैयार

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Rajasthan 17 New Districts गहलोत के नेतृत्व में बनाए गए 17 जिलों के भविष्य पर रिपोर्ट तैयार हो गई है। Rajasthan 17 New Districts रिपोर्ट 30 अगस्त को पेश की जाएगी। राजस्थान में बनाए गए 17 जिलों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसके आधार पर भजनलाल सरकार कोई बदलाव नहीं कर पाएगी।

ये भी पढ़ें –Rajasthan FIR Rules | राजस्थान के FIR नियम को देश में लागू करें : अशोक गहलोत

Rajasthan 17 New Districts : जनगणना की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर तय होगा भविष्य

जनगणना निदेशालय (Census Directorate) ने रिपोर्ट जारी होने से पहले ही जिला, नगर पालिका और पंचायतों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सितंबर में जनगणना शुरू होने की उम्मीद है। जनगणना पूरी होने तक राजस्थान जिले की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकता। यह फैसला देश के सभी राज्यों के लिए किया गया। किसी भी राज्य को इससे छूट नहीं दी जा सकती। भजनलाल की सरकार बनने के बाद कैबिनेट उपसमिति का गठन हुआ।

Rajasthan 17 New Districts

इसके बाद पूर्व आईएएस (IAS) ललित के. पंतवार (Lalit K. Pantwar) के नेतृत्व में सहयोग के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी को जुलाई में रिपोर्ट मिलनी थी, लेकिन इसे एक महीने बढ़ा दिया गया। गहलोत सरकार (Gehlot government) में बनाए गए जिलों को खत्म करने या बदलने के कमेटी के सुझावों के आधार पर राजस्थान सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। राजस्थान में नए जिलों में अनूपगढ़, कोटपूतली, गंगापुर सिटी, ,जयपुर शहर ,बालोतरा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, नीमकाथाना, डीग, फलौदी, जोधपुर शहर,डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण, सलूंबर, केकड़ी, दूदू,सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में तीन नए संभाग बनाए गए हैं, जिनमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर शामिल हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, “मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से पूरे देश में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण के लिए राजस्थान मॉडल को लागू करने की एक नई अपील करना चाहता हूं। राजस्थान में भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीति यहां भी जारी रहे।

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