UP Hindi News Yogi Govt’s New Order Relieves 2L+ Employee Salaries, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। साथ ही ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी नहीं रोका गया है। इससे पहले संपत्ति का ब्योरा देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी।
यह भी पढ़ें- Rajasthan Hindi News CM Bhajan Lal’s Visit Reveals Empty IAS Offices
UP Hindi News Yogi Govt’s New Order Relieves 2L+ Employee Salaries
उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। सरकार ने अगस्त माह का वेतन भुगतान रोकने की घोषणा के बाद कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए समय दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने समय मांगा, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी। इससे पहले मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उस तिथि तक मात्र 71 फीसदी सरकारी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। वहीं, 244,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।
UP Hindi News Yogi Govt’s New Order Relieves 2L+ Employee Salaries
Uttar Pradesh Government ने अभी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन देना बंद नहीं किया है। हालांकि, अगर कोई कर्मचारी तय अवधि में अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देता है, तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से सिर्फ 6,02,075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। ब्योरा देने वाले विभागों में कपड़ा, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि एवं महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।
डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर अपने कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए और समय मांगा है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती जांच के कारण कई पुलिस कर्मी समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दे पाए हैं।
इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है और उनका वेतन भी नहीं रोका गया है। अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं।
