मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच RBI MPC Meeting; ब्याज दरों में कटौती, 5 जून : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर में कटौती करने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मुंबई में बैठक चल रही है।
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मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच RBI MPC Meeting, अर्थशास्त्रियों ने कहा ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं
7 जून (शुक्रवार) को MPC (मौद्रिक नीति समिति) के निर्णय की घोषणा की जाएगी। यह बैठक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए मतदाताओं द्वारा कमजोर लेकिन स्पष्ट जनादेश दिए जाने के तुरंत बाद हो रही है। केंद्रीय बैंक ने पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था और तब से इसने पिछली सात द्विमासिक नीतियों में दर को उसी स्तर पर रखा है।
यदि RBI 7 जून को फिर से ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लेता है, तो यह केंद्रीय बैंक के लिए बेंचमार्क रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने का आठवां मौका होगा। मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौतियों के बीच RBI को ब्याज दरों पर निर्णय लेना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान विकास गति को देखते हुए RBI द्वारा दर में कटौती की संभावना नहीं है, जिसे अधिकांश रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। यदि 7 जून को ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो यह आरबीआई के लिए बेंचमार्क रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने का आठवां मौका होगा। “यह व्यापक रूप से अपेक्षित है कि एमपीसी लगातार आठवीं बैठक में नीतिगत दर को बनाए रखेगी। मुद्रास्फीति दर, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर से बहुत अधिक बनी हुई है” चौदहवें वित्त आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के पूर्व निदेशक एम. गोविंद राव ने कहा।
मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच RBI MPC Meeting; ब्याज दरों में कटौती
खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चुनौती पेश कर रही है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति मार्च के 8.52 प्रतिशत से बढ़कर 8.70 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति 1.03 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 0.59 प्रतिशत बढ़ी, जबकि भारत में संयुक्त खाद्य मुद्रास्फीति 0.74 प्रतिशत बढ़ी। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि आने वाले महीनों में सामान्य से अधिक मानसून और अनुकूल कृषि उत्पादन की संभावना से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है। यह आशावादी दृष्टिकोण संभवतः मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को कम कर सकता है तथा उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कर सकता है।
